ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ; ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 370967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 64965 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 62001, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 55814 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 53610 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58200 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 76377 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਰਵਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।